पंजाब हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव पर ₹1 लाख जुर्माना लगाया, बकाया डीए पर सख्त

पंजाब हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान के आदेशों का पालन न करने के लिए।

अदालत ने लगातार विलंबों की ओर इशारा किया, जो सार्वजनिक कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों के लिए एक लंबी समस्या रही है। उसने सवाल उठाया कि राज्य प्रशासन ने इन लाभों को क्यों रोका, जबकि स्पष्ट आदेशों के बावजूद देरी हो रही थी।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका सार्वजनिक कर्मचारियों के प्रति वित्तीय दायित्वों को लागू करने के लिए तैयार है और प्रशासनिक चूक पर जुर्माना लगाने के लिए तत्पर है।

हालाँकि, इस जुर्माने के बाद अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दिया है या बकाया डीए को निपटाने के लिए समय सारिणी प्रस्तुत नहीं की है।