पंजाब हाई कोर्ट ने सौरवाल हत्याकांड में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की पेंशन में 10% कट कायम किया

पंजाब हाई कोर्ट ने गुरुवार को मोगा जिले के सौरवाल गाँव में 2011 में हुई भीड़ द्वारा हत्या में शामिल तीन सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की पेंशन में स्थायी 10% कट को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अनुशासनात्मक कदम उचित हैं, क्योंकि अधिकारियों को किसान की हिंसक हत्या में भागीदारी का आरोप है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपनी पूरी पेंशन बहाल करने के लिए याचिका दायर की थी, यह दावा करते हुए कि दंड अत्यधिक है और उन्होंने पहले ही सजा पूरी कर ली है। हाई कोर्ट ने उनके तर्क को खारिज कर दिया, यह रेखांकित करते हुए कि यह वित्तीय दंड आपराधिक सजा से अलग है और अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जवाबदेही को सुदृढ़ करने की न्यायपालिका की इच्छा को दर्शाता है, विशेषकर उन मामलों में जो जनआंदोलन का कारण बने हों। यह निर्णय राज्य सरकार को मानवाधिकार उल्लंघन में दोषी पाए गए अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाने का अधिकार भी पुनः स्थापित करता है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, इन तीन अधिकारियों को अब जीवन भर अपनी पेंशन में 10% की कटौती सहनी पड़ेगी।