पंजाब एचसी ने सुरक्षित रखा फैसला

पंजाब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिजली निगम द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है। याचिकाएं महंगाई भत्ता जारी करने से संबंधित थीं। न्यायालय द्वारा फैसला सुरक्षित रखना इस बात का संकेत है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। इस फैसले के परिणामस्वरूप राज्य सरकार और कर्मचारियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस मामले पर विभिन्न हितधारकों की नजर है, जिनमें सरकारी कर्मचारी और विपक्षी दल शामिल हैं।