पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार ने LADC नीति पर कार्यस्थगन का निर्णय लिया

गुरुवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार ने LADC नीति के विरोध में 30 जुलाई तक सभी कार्यस्थगन का निर्णय लिया। बैठक में तीन प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें नीति की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देशों की माँग की गई।

इस कदम से न्यायालय का कार्यक्रम प्रभावित होने की संभावना है, जिससे वादी-प्रतिवादी और न्यायिक कर्मचारियों पर असर पड़ेगा।

न्यायालय प्रशासन ने अभी तक बार के अनुरोध पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

यह कदम कानूनी समुदाय और न्यायालय प्रशासन के बीच नई नीति को लेकर बढ़ती तनाव को दर्शाता है।