पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने पति के यात्रा खर्च प्रस्ताव को पत्नी की ट्रांसफर याचिका पर नहीं माना

चंडीगढ़ – पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने हालिया फैसले में कहा कि पति द्वारा पत्नी के यात्रा खर्च उठाने का प्रस्ताव, उसकी सेवा‑स्थानांतरण याचिका को स्वतः खारिज नहीं कर सकता। कोर्ट ने बताया कि ट्रांसफर याचिका का मूल्यांकन उसके मूल कारणों के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल वित्तीय पहलुओं से।

न्यायालय ने कहा कि आर्थिक सहायता एक सहायक कारक हो सकती है, पर यह सेवा‑स्थानांतरण के नियमानुसार मानदंडों को बदल नहीं सकती। याचिकाकर्ता पत्नी ने व्यक्तिगत कारणों से वर्तमान पोस्टिंग को असहनीय बताया, और कोर्ट ने संबंधित प्राधिकारी को नियमों के अनुसार याचिका की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

पैसे के प्रस्ताव को प्रक्रियात्मक अनुपालन के स्थान पर रखने के इस विचार को खारिज करके, फैसला यह स्पष्ट करता है कि सेवा‑संबंधी निर्णय स्थापित कानूनी मानकों के अनुरूप होने चाहिए। यह निर्णय निचली अदालतों और प्रशासनिक निकायों को समान पारिवारिक‑सेवा विवादों में मार्गदर्शन देगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्था प्रक्रियात्मक न्याय को प्रभावित नहीं कर सकती। यह मामला उन स्थानांतरण याचिकाओं की बढ़ती संख्या को भी उजागर करता है, जिनमें जीवन‑कार्य संतुलन की तलाश होती है।

कोर्ट ने संबंधित विभाग से अतिरिक्त दस्तावेज़ों की पेशकश के बाद ही आगे की राहत पर आदेश देने को रोका है, जिससे मामला अभी भी प्रक्रियात्मक समीक्षा में है।