पंजाब सरकार ने गमाडा घोटाले में हाईकोर्ट से हस्तक्षेप मांगा, वारंट ऑफिसर नियुक्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन की जांच के दूसरे दिन में कदम बढ़ाया है।

पंजाब सरकार ने देर रात पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ में आवेदन दायर किया, जिसमें वारंट ऑफिसर नियुक्त करने की मांग की गई है ताकि ईडी को तलाशी और जब्ती कार्यों में सहायता मिल सके। यह कदम जांच को तेज़ करने की प्रशासनिक इच्छा को दर्शाता है।

मजीठिया ने मीडिया को बताया कि गमाडा घोटाले में शामिल सभी व्यक्तियों को पकड़ा जाएगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता का संदेश दिया।

कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि हाईकोर्ट का वारंट ऑफिसर संबंधी निर्णय जांच की गति को निर्धारित करेगा, जबकि ईडी पर्याप्त सबूत मिलने पर विस्तृत आरोप पत्र दायर कर सकता है।

गमाडा, जो मोहाली क्षेत्र में योजना और बुनियादी ढांचा विकास का जिम्मेदार है, हाल ही में परियोजना अनुमोदन और निधि आवंटन को लेकर जांच का सामना कर रहा है, जिससे पारदर्शिता और शासन पर जनता की चिंता बढ़ी है।