पंजाब विधानसभा ने केंद्र से अनिवार्य E20 पेट्रोल रोलआउट रोकने की मांग की

सोमवार को पंजाब विधान सभा ने अनिवार्य E20 पेट्रोल रोलआउट रोकने के लिए केंद्र से आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकार किया गया, जो राज्य के विधायकों की बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है।

E20 पेट्रोल, जिसमें 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन मिश्रित है, को सरकार द्वारा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और CO₂ उत्सर्जन कम करने के उपाय के रूप में बढ़ावा दिया गया है। परंतु आलोचकों का कहना है कि अचानक बदलाव से पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं और उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ सकता है।

पंजाब के विधायक इस बदलाव के राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव, विशेषकर किसानों और परिवहन चालकों पर, जो सस्ते डीजल और पेट्रोल पर निर्भर हैं, पर प्रकाश डालते हैं। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में इथेनॉल मिश्रण को संभालने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी पर भी जोर दिया।

यह प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेज दिया गया है। केंद्रीय सरकार से अगले कुछ हफ्तों में जवाब मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पूरे देश में E20 पर बहस जारी है।