पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के कार्यान्वयन पर शपथपत्र मांगे

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन की स्थिति पर शपथपत्र जमा करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय यह जानना चाहता है कि मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और मानसिक रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं।

शपथपत्रों से यह स्पष्ट होगा कि क्या दोनों राज्यों ने अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया है और कार्यान्वयन में किसी भी कमी की पहचान होगी।

यह कदम दोनों राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्तता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।

न्यायालय आगे के कदम तय करने से पहले प्रस्तुतियों की समीक्षा करेगा।