सरकारी योजना
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਾਨ
Saturday, Oct 24, 2026 ।
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ EPS ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਾਧਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 7,500 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ EPS ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
EPFO ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਦੀ 240ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ EPFO ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
Saturday, Oct 24, 2026 ।
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ EPS ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਾਧਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 7,500 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ EPS ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
EPFO ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਦੀ 240ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ EPFO ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।