Defence
ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ।
20oct,2026,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇਜਾਰਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਵੀ.ਐੱਨ. ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 17A ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।
ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਬਨ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਭਰੋਸਾਘਾਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐੱਸਪੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਜਾਰਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜਾਰਾਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7A ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 120B ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਾ 120B ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਤੇਜਾਰਾਮ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 12 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜਾਰਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
20oct,2026,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇਜਾਰਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਵੀ.ਐੱਨ. ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 17A ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।
ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਬਨ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਭਰੋਸਾਘਾਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐੱਸਪੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਜਾਰਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜਾਰਾਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7A ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 120B ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਾ 120B ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਤੇਜਾਰਾਮ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 12 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜਾਰਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।