ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : 'ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ', ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : 'ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ', ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ।
ਡੀ‎ਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਅਤੇ 19(1)(a) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
‎ਲਾਈਵ ਲਾਅ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ 'ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ' ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ (CSEAM) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਅਤੇ 19(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
‎
‎ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।