बिज़नेस
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ! ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ
यहाँ देखें:
▶️ YouTube
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ! ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ! ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ
Saturday, Oct 17, 2026 ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮਜ਼) - ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ 64 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ-1960 ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
Saturday, Oct 17, 2026 ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮਜ਼) - ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ 64 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ-1960 ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।