पीएम मोदी ने "राम राज्य" की पुकार, समानता व न्याय की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए राम राज्य की प्राचीन अवधारणा को आधुनिक भारत की दिशा‑निर्देश के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस विचार का मूल उद्देश्य सभी नागरिकों को जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति से परे समान अधिकार और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना है।

मोदी ने राम राज्य के नैतिक ढाँचे को सरकार की कानून के शासन को सुदृढ़ करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की पहलों से जोड़ा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और जनता से अपील की कि वे इन मूल्यों को ठोस नीतियों और कार्यों में बदलने के लिए मिलकर काम करें।

प्रधानमंत्री ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए तेज‑ट्रैक कोर्ट और कानूनी सहायता योजनाओं जैसी हालिया विधायी और प्रशासनिक उपायों को उजागर किया, यह कहते हुए कि ये कदम उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

मोदी ने सभी भारतीयों से आग्रह किया कि वे अपने दैनिक जीवन में राम राज्य की भावना को अपनाएँ, सामंजस्य, निष्पक्षता और संविधान के प्रति सम्मान को बढ़ावा दें।

यह बयान नई दिल्ली से टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ, जिससे देश भर में व्यापक दर्शकों तक पहुँच बना।