पीआईएल ने मद्रास हाई कोर्ट से पत्तिनापक्कम विधानसभा‑सचिवालय परियोजना को रद्द करने की मांग

एक सार्वजनिक हित याचिका मद्रास हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें पत्तिनापक्कम विधानसभा‑सचिवालय संयुक्त परिसर को रद्द करने की माँग की गई है, जो चेन्नई के बाहरी इलाके में प्रस्तावित एक प्रमुख बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है।

याचिका में कहा गया है कि यह परियोजना पर्यावरणीय जोखिम और वित्तीय बोझ पैदा करती है, तथा इस भूमि का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए बेहतर किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं के कानूनी प्रतिनिधियों ने न्यायालय से राज्य सरकार को सभी निर्माण कार्यों को रोकने और विस्तृत समीक्षा करने का निर्देश देने की अपील की है। इस मामले की सुनवाई आने वाले हफ्तों में होने की संभावना है, जिसका परिणाम तमिलनाडु में बड़े सार्वजनिक कार्यों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।

राज्य अधिकारियों ने अभी तक इस याचिका पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर यह मामला राज्य में बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चल रहे बहस में नया मोड़ जोड़ता है।