📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kridha20
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फेज़ V(B) में प्रस्तावित, द्वारका‑गुरुग्राम मेट्रो लिंक सहित 8 नई कॉरिडोर
✍️ India Today
🗓 19 नव. 2026, 02:32 AM
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हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्रालय ने फेज़ V(B) में आठ नई मेट्रो कॉरिडोर की घोषणा की, जिसमें द्वारका‑गुरुग्राम लाइन शामिल है।
दिल्ली के द्वारका और हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ने वाली नई मेट्रो कॉरिडोर फेज़ V(B) के आठ प्रस्तावित मार्गों में शामिल है, जिसे हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्रालय ने घोषित किया है। यह योजना दोनों शहरों के बीच आवागमन को आसान बनाने, सड़कों पर भीड़ कम करने और बढ़ते कम्यूटर्स की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
फेज़ V(B) परियोजना, जो पहले के फेज़ V के बाद आती है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनों का विस्तार करने का लक्ष्य रखती है। इन आठ कॉरिडोरों में द्वारका‑गुरुग्राम लाइन प्रमुख नोड्स के माध्यम से चलेगी, जिससे दैनिक यात्रियों को सुगम यात्रा और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
विस्तृत मार्ग और वित्तीय व्यवस्था अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों ने बताया है कि यह लाइन द्वारका पर मौजूदा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से जुड़ी होगी और गुरुग्राम के रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम से कनेक्ट होगी। प्रस्ताव वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समीक्षा के अधीन है, जिसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
स्वीकृति मिलने पर निर्माण अगले दो वर्षों में शुरू हो सकता है, और संचालन का लक्ष्य दशक के मध्य‑अंत में निर्धारित किया गया है। यह पहल तेज़ी से शहरीकरण हो रहे क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के लिए सरकार की व्यापक रणनीति को दर्शाती है।
फेज़ V(B) परियोजना, जो पहले के फेज़ V के बाद आती है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनों का विस्तार करने का लक्ष्य रखती है। इन आठ कॉरिडोरों में द्वारका‑गुरुग्राम लाइन प्रमुख नोड्स के माध्यम से चलेगी, जिससे दैनिक यात्रियों को सुगम यात्रा और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
विस्तृत मार्ग और वित्तीय व्यवस्था अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों ने बताया है कि यह लाइन द्वारका पर मौजूदा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से जुड़ी होगी और गुरुग्राम के रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम से कनेक्ट होगी। प्रस्ताव वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समीक्षा के अधीन है, जिसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
स्वीकृति मिलने पर निर्माण अगले दो वर्षों में शुरू हो सकता है, और संचालन का लक्ष्य दशक के मध्य‑अंत में निर्धारित किया गया है। यह पहल तेज़ी से शहरीकरण हो रहे क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के लिए सरकार की व्यापक रणनीति को दर्शाती है।