पी एंड एच हाई कोर्ट ने पुनःस्थापना के लिए पुनः प्राप्त भूखंड पर भुगतान राशि निकालने का सूत्र तय किया

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज पुनःस्थापना के लिए पुनः प्राप्त भूखंड पर भुगतान राशि निकालने का एक विशिष्ट सूत्र तय किया। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए लिए गए भूखंड के मालिकों को कितना मुआवजा देना है।

नए दिशा-निर्देशों के तहत, कोर्ट ने प्रमुख मानदंडों को रेखांकित किया है, जिनमें मूल खरीद मूल्य, वर्तमान बाज़ार मूल्य और भूखंड की पुनःस्थापना के दौरान मालिक द्वारा उठाए गए अतिरिक्त खर्च शामिल हैं। यह सूत्र यह सुनिश्चित करता है कि मुआवजा वास्तविक भूमि मूल्य के अनुरूप हो।

पुनःस्थापित भूखंड से प्रभावित संपत्ति मालिक इस निर्णय से लाभान्वित होंगे, क्योंकि यह गणना को मानकीकृत करके विवादों को कम करेगा और प्रक्रिया को तेज करेगा।

यह निर्णय भविष्य में इसी प्रकार के मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित करने की उम्मीद है, जिससे भूमि पुनः प्राप्ति से संबंधित सभी मुआवजा दावों के लिए एक सुसंगत ढाँचा उपलब्ध होगा।