Patna Divisional Commissioner Inspection : मनरेगा भुगतान अटका देख कमिश्नर ने मौके पर ही अधिकारियों की लगाई क्लास

पटना के प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने बुधवार को पालीगंज अनुमंडल कार्यालय के साथ-साथ बिक्रम प्रखंड और अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पालीगंज अनुमंडल कार्यालय में यह उनका पहला दौरा था। मौके पर पहुँचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पालीगंज एसडीएम चंदन कुमार समेत अनुमंडल के तमाम स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।



दफ्तरी फाइलों, लंबित मुकदमों और कर्मचारियों की उपस्थिति की गहन समीक्षा

निरीक्षण के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने अनुमंडल व अंचल कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। उन्होंने अलग-अलग विभागों से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों, अभिलेखों और मुकदमों की प्रगति रिपोर्ट खंगाली। इसके साथ ही उन्होंने दफ्तर में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक व रजिस्टर उपस्थिति का मिलान किया और आम जनता से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन की गति की समीक्षा की।



निरीक्षण के दौरान बुजुर्ग महिला की फरियाद सुन तुरंत भुगतान का दिया आदेश

निरीक्षण के क्रम में अपनी समस्या लेकर पहुँची एक बुजुर्ग महिला पर आयुक्त की नजर पड़ी। महिला मनरेगा योजना के तहत अपने बकाया भुगतान को लेकर लंबे समय से कार्यालय के चक्कर काट रही थी। प्रमंडलीय आयुक्त ने सहृदयता दिखाते हुए खुद महिला की शिकायत सुनी और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारी को अविलंब कागजी प्रक्रिया पूरी कर भुगतान सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया।



क्षेत्र में जारी सहयोग शिविरों और सरकारी योजनाओं की ली विस्तृत जानकारी

प्रमंडलीय आयुक्त ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र में आयोजित हो रहे सहयोग शिविरों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शी शासन और त्वरित कार्य निष्पादन को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सहयोग शिविरों के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने पर विशेष बल दिया गया।



समीक्षा बैठक कर कमियों को जल्द दूर करने का अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश

निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने बताया कि जो भी जायज कार्य लंबित हैं, उन्हें तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो भी खामियाँ या प्रशासनिक कमियाँ सामने आई हैं, उनको लेकर जल्द ही एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी और सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा।