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पेट्रोल-डीजल निर्यात शुल्क में संशोधन, यस बैंक बॉन्डधारकों को राहत, और व्यापार घाटा बढ़कर $30.21 अरब: 16 अक्टूबर की 10 बड़ी खबरें
16 अक्टूबर 2026 को पेट्रोल-डीजल निर्यात शुल्क में संशोधन, यस बैंक के AT-1 बॉन्ड राइट-ऑफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और सितंबर में भारत के व्यापार घाटे का बढ़कर $30.21 अरब होना आज की प्रमुख खबरें हैं।
केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क (Windfall Tax) की दरों में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, नई दरें 16 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्यातकों के लाभ को संतुलित करना है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के लगभग ₹8,400 करोड़ के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड को पूरी तरह राइट-ऑफ करने के फैसले को अवैध करार दिया है। इस फैसले से हजारों बॉन्डधारकों और खुदरा निवेशकों को राहत मिली है, जिनके हितों की रक्षा के लिए न्यायालय ने नियामकों को हिदायत दी है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर $30.21 अरब हो गया, जिसका मुख्य कारण वैश्विक बाजार में सुस्ती के चलते निर्यात में ठहराव और कच्चे तेल व इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात में वृद्धि है।
रोजगार के मोर्चे पर, सितंबर में बेरोजगारी दर 5% पर स्थिर रही, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नई भर्तियों के कारण श्रम बाजार में स्थिरता का संकेत देती है। रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में हस्तक्षेप जारी रखे हुए है। रक्षा क्षेत्र में, 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत वायुसेना और नौसेना के लिए ₹4,106 करोड़ के रक्षा अनुबंध किए गए हैं, जिनमें स्वदेशी उपकरणों और मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति शामिल है।
भारतीय नौसेना में आज अत्याधुनिक युद्धपोत INS Samarthak को शामिल किया गया, जो समुद्री निगरानी और तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग से रिकॉर्ड तलब किया है। अदालत ने धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण लाभ के दावों पर भी अहम कानूनी व्याख्या देते हुए स्पष्ट किया कि समीक्षा मूल सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर होगी।
तकनीकी मोर्चे पर, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और सैमसंग ने बेंगलुरु में एक उन्नत क्वांटम अनुसंधान प्रयोगशाला की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार प्रौद्योगिकियों पर शोध को बढ़ावा देना है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के लगभग ₹8,400 करोड़ के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड को पूरी तरह राइट-ऑफ करने के फैसले को अवैध करार दिया है। इस फैसले से हजारों बॉन्डधारकों और खुदरा निवेशकों को राहत मिली है, जिनके हितों की रक्षा के लिए न्यायालय ने नियामकों को हिदायत दी है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर $30.21 अरब हो गया, जिसका मुख्य कारण वैश्विक बाजार में सुस्ती के चलते निर्यात में ठहराव और कच्चे तेल व इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात में वृद्धि है।
रोजगार के मोर्चे पर, सितंबर में बेरोजगारी दर 5% पर स्थिर रही, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नई भर्तियों के कारण श्रम बाजार में स्थिरता का संकेत देती है। रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में हस्तक्षेप जारी रखे हुए है। रक्षा क्षेत्र में, 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत वायुसेना और नौसेना के लिए ₹4,106 करोड़ के रक्षा अनुबंध किए गए हैं, जिनमें स्वदेशी उपकरणों और मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति शामिल है।
भारतीय नौसेना में आज अत्याधुनिक युद्धपोत INS Samarthak को शामिल किया गया, जो समुद्री निगरानी और तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग से रिकॉर्ड तलब किया है। अदालत ने धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण लाभ के दावों पर भी अहम कानूनी व्याख्या देते हुए स्पष्ट किया कि समीक्षा मूल सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर होगी।
तकनीकी मोर्चे पर, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और सैमसंग ने बेंगलुरु में एक उन्नत क्वांटम अनुसंधान प्रयोगशाला की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार प्रौद्योगिकियों पर शोध को बढ़ावा देना है।