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प्रयागराज मंडल में सरकारी धान खरीद शुरू: 361 क्रय केंद्र, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये/क्विंटल
उत्तरी प्रदेश के प्रयागराज मंडल में 2 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026‑27 के अंतर्गत सरकारी धान खरीद शुरू हुई है, 361 क्रय केंद्रों पर किसान 2,441 रुपये/क्विंटल (सामान्य धान) और 2,461 रुपये/क्विंटल (ग्रेड‑A) पर अपनी उपज बेच सकते हैं।
प्रयागराज मंडल में 2 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026‑27 के तहत सरकारी धान खरीद शुरू हो गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य दिलाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंडल के चार जिलों में कुल 361 धान क्रय केंद्र स्थापित किये गये हैं, जहाँ किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं।
कुल 361 क्रय केंद्रों में प्रयागराज में 159, प्रतापगढ़ में 96, फतेहपुर में 65 और कौशांबी में 41 केंद्र शामिल हैं। इस बार सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड‑A धान का 2,461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
सरकारी धान खरीद में किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर PFMS के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जायेगा। साथ ही, धान के बोरों की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए QR कोड का पायलट प्रयोग तथा परिवहन ट्रकों की निगरानी GPS तकनीक से की जायेगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रहेगी।
किसानों को सलाह दी गई है कि वे पंजीकरण, फार्मर आईडी और बैंक खाता जानकारी सही रखें, तथा खरीद की उपलब्धता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी पहले से ले लें। किसी भी समस्या के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की हेल्पलाइन 1800‑180‑0150 पर संपर्क किया जा सकता है। यह कार्यक्रम 28 फरवरी 2027 तक चलेगा।
कुल 361 क्रय केंद्रों में प्रयागराज में 159, प्रतापगढ़ में 96, फतेहपुर में 65 और कौशांबी में 41 केंद्र शामिल हैं। इस बार सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड‑A धान का 2,461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
सरकारी धान खरीद में किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर PFMS के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जायेगा। साथ ही, धान के बोरों की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए QR कोड का पायलट प्रयोग तथा परिवहन ट्रकों की निगरानी GPS तकनीक से की जायेगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रहेगी।
किसानों को सलाह दी गई है कि वे पंजीकरण, फार्मर आईडी और बैंक खाता जानकारी सही रखें, तथा खरीद की उपलब्धता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी पहले से ले लें। किसी भी समस्या के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की हेल्पलाइन 1800‑180‑0150 पर संपर्क किया जा सकता है। यह कार्यक्रम 28 फरवरी 2027 तक चलेगा।