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17 नव. 2026•
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पांच महीने पहले जारी हुआ था नोटिस, फिर भी प्रवर्तन दल की चुप्पी से निर्माणकर्ता के हौसले बुलंद; आक्रोशित ग्रामीणों ने परिसर तत्काल सील करने की उठाई मांग

✍️ रिपोर्टर: Mohammed Saleem Ansari 🗓 17 नव. 2026, 07:32 PM 👁 35
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पांच महीने पहले जारी हुआ था नोटिस, फिर भी प्रवर्तन दल की चुप्पी से निर्माणकर्ता के हौसले बुलंद; आक्रोशित ग्रामीणों ने परिसर तत्काल सील करने की उठाई मांग

रुड़की में कानून को ठेंगा! HRDA के नोटिस को रद्दी की टोकरी में डाल पीरपुरा में चल रहा अवैध निर्माण, ग्रामीणों के सिर पर मंडरा रहा जानमाल का खतरा

सब-हेडलाइन पांच महीने पहले जारी हुआ था नोटिस, फिर भी प्रवर्तन दल की चुप्पी से निर्माणकर्ता के हौसले बुलंद; आक्रोशित ग्रामीणों ने परिसर तत्काल सील करने की उठाई मांग

रुड़की (हरिद्वार)। रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) के आदेशों को किस तरह खुलेआम चुनौती दी जा रही है, इसकी बानगी तहसील रुड़की के ग्राम पीरपुरा में देखने को मिल रही है। यहाँ प्राधिकरण के सख्त नोटिस को ताक पर रखकर बिना किसी स्वीकृत नक्शे के बड़े पैमाने पर अवैध व्यावसायिक निर्माण धड़ल्ले से जारी है। प्राधिकरण के प्रवर्तन दल की सुस्ती और कार्रवाई न होने से जहां निर्माणकर्ता के हौसले बुलंद हैं, वहीं आसपास रहने वाले ग्रामीणों के मकानों और जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
पांच महीने बाद भी कार्रवाई शून्य, उठे सवाल
मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीरपुरा के ग्रामीणों ने 8 जून 2026 को ही इस अवैध निर्माण की शिकायत प्राधिकरण से की थी। शिकायत के बाद HRDA ने मोहर्रम अली पुत्र मुमताज हुसैन के नाम बाकायदा नोटिस भी जारी किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नोटिस जारी होने के पांच महीने बीत जाने के बाद भी न तो मौके पर काम रुका और न ही प्रवर्तन दल ने परिसर को सील करने की जहमत उठाई।
मास्टर प्लान की उड़ रही धज्जियां, पड़ोसियों के घर खतरे में
आक्रोशित ग्रामीण हकीकत हुसैन, राहत हुसैन और समस्त ग्रामवासियों ने 16 नवंबर 2026 को एक बार फिर HRDA के संयुक्त सचिव एवं मुख्य नगर अधिकारी को कड़ा पत्र सौंपकर प्रशासन को जगाने की कोशिश की है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि यह निर्माण उत्तराखंड नगर विकास एवं भवन निर्माण उपविधि तथा मास्टर प्लान के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। बेतरतीब और मानक विहीन हो रहे इस भारी-भरकम निर्माण से सटे हुए आवासीय मकानों की नींव और सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो गया है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

अब आर-पार के मूड में ग्रामीण, तत्काल सीलिंग की मांग
प्रशासनिक अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने अब दो-टूक मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन दल को तत्काल मौके पर भेजा जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी भरे लहजे में गुहार लगाई है कि चल रहे अवैध निर्माण को तुरंत रुकवाकर पूरे परिसर को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने और ग्रामीणों की इस गुहार के बाद HRDA प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागकर कब तक सीलिंग की कार्रवाई करता है।
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