*पांच लाख रुपये दो, वरना FIR पर FIR दर्ज कराकर जिंदगी जेल में सड़वा देंगे! बिलासपुर में इरफान कुरैशी की शिकायत से सनसनी...*
समझौते के नाम पर पांच लाख रुपये मांगने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी का गंभीर आरोप; मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचा मामला, ऑडियो रिकॉर्डिंग से लेकर CCTV फुटेज तक की जांच की मांग।...
बिलासपुर। पांच लाख रुपये दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ इतनी FIR दर्ज कराई जाएगी कि पूरी जिंदगी जेल में गुजर जाएगी! बिलासपुर के इरफान कुरैशी उर्फ मोनू ने अपनी शिकायत में कुछ इसी तरह की कथित धमकी दिए जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसे पुराने विवादों में समझौता करने के नाम पर आर्थिक दबाव में लेने की कोशिश की गई। रकम नहीं देने पर नए-नए मामलों में फंसाने की धमकी दी गई।
मामले को गंभीर बताते हुए इरफान कुरैशी ने 9 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, पुलिस अधीक्षक कोरबा और सिविल लाइन थाना प्रभारी को लिखित शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है।
शिकायत में लगाए गए आरोपों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि कथित आर्थिक मांग और धमकी के साक्ष्य जांच में सही पाए जाते हैं, तो मामला केवल आपसी विवाद का नहीं, बल्कि कानून और पुलिस शिकायत प्रक्रिया के कथित दुरुपयोग का भी हो सकता है।
तीन अक्टूबर की कथित बातचीत ने खोला विवाद का नया मोर्चा - शिकायत के मुताबिक, 3 अक्टूबर 2026 को गजानंद राठौर ने इरफान कुरैशी के मोबाइल पर फोन किया था। इरफान का आरोप है कि बातचीत के दौरान उसे विक्की वैष्णव से पांच लाख रुपये में समझौता करने के लिए कहा गया। ऐसा नहीं करने पर उसके विरुद्ध लगातार FIR दर्ज कराने और जिंदगी जेल में गुजारने की नौबत लाने की धमकी दी गई।
शिकायतकर्ता का दावा है कि इस बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है। उसने पुलिस से ऑडियो रिकॉर्डिंग की तकनीकी जांच कराकर बातचीत की सत्यता और कथित आर्थिक मांग की वास्तविकता सामने लाने की मांग की है।
*अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि :*
* क्या किसी व्यक्ति को मुकदमों का भय दिखाकर पांच लाख रुपये देने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया?
* क्या इस कथित बातचीत के पीछे कोई सुनियोजित दबाव बनाने की रणनीति थी? इन सवालों का जवाब ऑडियो रिकॉर्डिंग और निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकेगा।
31 अक्टूबर की FIR पर सवाल, 25 अक्टूबर से घर में बीमार होने का दावा - इरफान ने कोरबा के सिविल लाइन थाने में 31 अक्टूबर 2026 को दर्ज FIR क्रमांक 0917/2026 को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई है। उसका दावा है कि जिस घटनाक्रम में उसे आरोपी बनाने का प्रयास किया गया, उस समय वह अपने वैशाली नगर स्थित घर पर बीमार अवस्था में आराम कर रहा था।
शिकायतकर्ता के अनुसार, 25 अक्टूबर से उसकी तबीयत खराब थी और वह घर से बाहर भी नहीं निकला था। उसने घर के सामने लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग को महत्वपूर्ण साक्ष्य बताते हुए पुलिस से फुटेज का सत्यापन कराने की मांग की है।
यदि CCTV फुटेज उसके दावे की पुष्टि करता है, तो जांच में यह अहम साक्ष्य साबित हो सकता है। ऐसे में संबंधित FIR में दर्ज घटनाक्रम, समय और उपलब्ध साक्ष्यों का निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक है।
पुराने न्यायालयीन विवादों को लेकर प्रताड़ना का आरोप - शिकायतकर्ता का कहना है कि वर्ष 2024 से जुड़े पुराने न्यायालयीन विवादों को आधार बनाकर उसके विरुद्ध लगातार नए आरोप लगाए जा रहे हैं। उसने स्पष्ट किया है कि कुछ मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं और वह न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा है।
आवेदन में बिलासपुर और कोरबा न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकरणों का उल्लेख किया गया है। इनमें गुहा दास मानिकपुरी, नीरा मानिकपुरी, लक्ष्मी नारायण कर्ष, संजय कर्ष और अशोक कुमार सहित अन्य व्यक्तियों से संबंधित मामलों का जिक्र है।
इरफान ने पुलिस से संबंधित न्यायालयीन और पुलिस रिकॉर्ड का सत्यापन कराने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पुराने विवादों का इस्तेमाल नए आरोप लगाने अथवा कथित आर्थिक दबाव बनाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर छवि खराब करने का आरोप - मामले में सोशल मीडिया की भूमिका भी जांच के दायरे में लाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, 5 नवंबर 2026 को उसे सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें पुराने मामलों को लेकर उसके विरुद्ध शिकायत किए जाने की जानकारी सामने आई।
इरफान का आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसके विरुद्ध माहौल बनाया जा रहा है और उसकी सामाजिक तथा पारिवारिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
उसने संबंधित वीडियो, पोस्ट और उनके प्रसार की परिस्थितियों की जांच कर जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है।
आठ FIR और तीन महीने जेल में रहने का दावा - इरफान ने आवेदन में आरोप लगाया है कि उसके विरुद्ध पहले भी कई मामले दर्ज कराए गए और उसे लगभग तीन महीने जेल में रहना पड़ा। उसका कहना है कि लगातार कानूनी विवादों और शिकायतों के कारण वह मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानी झेल रहा है।
उसने गजानंद राठौर सहित संबंधित व्यक्तियों के बीच आर्थिक लेन-देन की भी जांच कराने का अनुरोध किया है। साथ ही चेक बाउंस, धोखाधड़ी और नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेने से संबंधित कथित मामलों की पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर पड़ताल करने की मांग की है।
शिकायतकर्ता ने बैंक दस्तावेजों, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण कर पूरे घटनाक्रम की वास्तविकता सामने लाने पर जोर दिया है।
*दस बिंदुओं में रखी मांगें, वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने पर जोर - इरफान कुरैशी ने अपने आवेदन में पुलिस प्रशासन के सामने दस प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें प्रमुख रूप से :*
* 31 अक्टूबर 2026 को कोरबा के सिविल लाइन थाने में दर्ज FIR क्रमांक 0917/2026 की निष्पक्ष जांच।
* घर के सामने लगे CCTV कैमरों के फुटेज की जांच कर संबंधित दिन शिकायतकर्ता की वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन।
* विक्की वैष्णव और गजानंद राठौर की कथित भूमिका, संपर्क तथा आर्थिक लेन-देन की जांच।
* पांच लाख रुपये की कथित मांग से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग की तकनीकी जांच।
* अशोक कुमार, लक्ष्मी नारायण कर्ष, संजय कर्ष, कमलेश्वर राठिया, राजकुमार राठिया, नीरा मानिकपुरी और गुहा दास मानिकपुरी से संबंधित कथित आर्थिक लेन-देन और मामलों की जांच।
* गजानंद राठौर के विरुद्ध चेक बाउंस, धोखाधड़ी और नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेने से संबंधित शिकायतों का सत्यापन।
* सोशल मीडिया पर प्रसारित आरोपों, पोस्ट और वीडियो की जांच।
* वर्ष 2024 से संबंधित न्यायालयीन मामलों को आधार बनाकर नए विवाद या आर्थिक दबाव बनाने के कथित प्रयासों की पड़ताल।
* पूरे मामले की जांच किसी निष्पक्ष वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराने की मांग।
* जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई।
उसने पूरे मामले की जांच किसी निष्पक्ष वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपने और जांच में आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
अब पुलिस प्रशासन की जवाबदेही! - इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल पांच लाख रुपये की कथित मांग और FIR दर्ज कराने की धमकी का है। यदि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑडियो रिकॉर्डिंग वास्तविक है, तो उसकी निष्पक्ष तकनीकी जांच होनी चाहिए। इसी तरह CCTV फुटेज और बैंक दस्तावेजों का परीक्षण भी आवश्यक है।
कानून का उद्देश्य न्याय दिलाना है, किसी को भयभीत कर आर्थिक दबाव में लेना नहीं। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध वास्तविक शिकायत है तो उसकी जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए। वहीं, यदि किसी को झूठे मामलों में फंसाने या धमकी देकर रकम वसूलने का प्रयास किया गया है, तो ऐसे आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।
अब देखना यह है कि पुलिस के आला अधिकारी इस शिकायत पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या पांच लाख रुपये की कथित मांग की रिकॉर्डिंग की जांच होगी? क्या CCTV फुटेज से शिकायतकर्ता के दावे की पुष्टि की जाएगी? क्या संबंधित व्यक्तियों के आर्थिक लेन-देन की पड़ताल होगी?
इरफान कुरैशी ने शासन और पुलिस प्रशासन के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। अब जरूरत है कि आरोपों और प्रत्यारोपों से आगे बढ़कर साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई सामने लाई जाए और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानूनसम्मत कार्रवाई की जाए।
समाचार शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आधारित है। इसमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित व्यक्तियों और पुलिस प्रशासन का पक्ष प्राप्त होना शेष है। किसी भी व्यक्ति का दोष जांच या न्यायालय के निर्णय से पहले स्थापित नहीं माना जा सकता।
मामले को गंभीर बताते हुए इरफान कुरैशी ने 9 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, पुलिस अधीक्षक कोरबा और सिविल लाइन थाना प्रभारी को लिखित शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है।
शिकायत में लगाए गए आरोपों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि कथित आर्थिक मांग और धमकी के साक्ष्य जांच में सही पाए जाते हैं, तो मामला केवल आपसी विवाद का नहीं, बल्कि कानून और पुलिस शिकायत प्रक्रिया के कथित दुरुपयोग का भी हो सकता है।
तीन अक्टूबर की कथित बातचीत ने खोला विवाद का नया मोर्चा - शिकायत के मुताबिक, 3 अक्टूबर 2026 को गजानंद राठौर ने इरफान कुरैशी के मोबाइल पर फोन किया था। इरफान का आरोप है कि बातचीत के दौरान उसे विक्की वैष्णव से पांच लाख रुपये में समझौता करने के लिए कहा गया। ऐसा नहीं करने पर उसके विरुद्ध लगातार FIR दर्ज कराने और जिंदगी जेल में गुजारने की नौबत लाने की धमकी दी गई।
शिकायतकर्ता का दावा है कि इस बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है। उसने पुलिस से ऑडियो रिकॉर्डिंग की तकनीकी जांच कराकर बातचीत की सत्यता और कथित आर्थिक मांग की वास्तविकता सामने लाने की मांग की है।
*अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि :*
* क्या किसी व्यक्ति को मुकदमों का भय दिखाकर पांच लाख रुपये देने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया?
* क्या इस कथित बातचीत के पीछे कोई सुनियोजित दबाव बनाने की रणनीति थी? इन सवालों का जवाब ऑडियो रिकॉर्डिंग और निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकेगा।
31 अक्टूबर की FIR पर सवाल, 25 अक्टूबर से घर में बीमार होने का दावा - इरफान ने कोरबा के सिविल लाइन थाने में 31 अक्टूबर 2026 को दर्ज FIR क्रमांक 0917/2026 को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई है। उसका दावा है कि जिस घटनाक्रम में उसे आरोपी बनाने का प्रयास किया गया, उस समय वह अपने वैशाली नगर स्थित घर पर बीमार अवस्था में आराम कर रहा था।
शिकायतकर्ता के अनुसार, 25 अक्टूबर से उसकी तबीयत खराब थी और वह घर से बाहर भी नहीं निकला था। उसने घर के सामने लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग को महत्वपूर्ण साक्ष्य बताते हुए पुलिस से फुटेज का सत्यापन कराने की मांग की है।
यदि CCTV फुटेज उसके दावे की पुष्टि करता है, तो जांच में यह अहम साक्ष्य साबित हो सकता है। ऐसे में संबंधित FIR में दर्ज घटनाक्रम, समय और उपलब्ध साक्ष्यों का निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक है।
पुराने न्यायालयीन विवादों को लेकर प्रताड़ना का आरोप - शिकायतकर्ता का कहना है कि वर्ष 2024 से जुड़े पुराने न्यायालयीन विवादों को आधार बनाकर उसके विरुद्ध लगातार नए आरोप लगाए जा रहे हैं। उसने स्पष्ट किया है कि कुछ मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं और वह न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा है।
आवेदन में बिलासपुर और कोरबा न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकरणों का उल्लेख किया गया है। इनमें गुहा दास मानिकपुरी, नीरा मानिकपुरी, लक्ष्मी नारायण कर्ष, संजय कर्ष और अशोक कुमार सहित अन्य व्यक्तियों से संबंधित मामलों का जिक्र है।
इरफान ने पुलिस से संबंधित न्यायालयीन और पुलिस रिकॉर्ड का सत्यापन कराने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पुराने विवादों का इस्तेमाल नए आरोप लगाने अथवा कथित आर्थिक दबाव बनाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर छवि खराब करने का आरोप - मामले में सोशल मीडिया की भूमिका भी जांच के दायरे में लाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, 5 नवंबर 2026 को उसे सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें पुराने मामलों को लेकर उसके विरुद्ध शिकायत किए जाने की जानकारी सामने आई।
इरफान का आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसके विरुद्ध माहौल बनाया जा रहा है और उसकी सामाजिक तथा पारिवारिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
उसने संबंधित वीडियो, पोस्ट और उनके प्रसार की परिस्थितियों की जांच कर जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है।
आठ FIR और तीन महीने जेल में रहने का दावा - इरफान ने आवेदन में आरोप लगाया है कि उसके विरुद्ध पहले भी कई मामले दर्ज कराए गए और उसे लगभग तीन महीने जेल में रहना पड़ा। उसका कहना है कि लगातार कानूनी विवादों और शिकायतों के कारण वह मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानी झेल रहा है।
उसने गजानंद राठौर सहित संबंधित व्यक्तियों के बीच आर्थिक लेन-देन की भी जांच कराने का अनुरोध किया है। साथ ही चेक बाउंस, धोखाधड़ी और नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेने से संबंधित कथित मामलों की पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर पड़ताल करने की मांग की है।
शिकायतकर्ता ने बैंक दस्तावेजों, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण कर पूरे घटनाक्रम की वास्तविकता सामने लाने पर जोर दिया है।
*दस बिंदुओं में रखी मांगें, वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने पर जोर - इरफान कुरैशी ने अपने आवेदन में पुलिस प्रशासन के सामने दस प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें प्रमुख रूप से :*
* 31 अक्टूबर 2026 को कोरबा के सिविल लाइन थाने में दर्ज FIR क्रमांक 0917/2026 की निष्पक्ष जांच।
* घर के सामने लगे CCTV कैमरों के फुटेज की जांच कर संबंधित दिन शिकायतकर्ता की वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन।
* विक्की वैष्णव और गजानंद राठौर की कथित भूमिका, संपर्क तथा आर्थिक लेन-देन की जांच।
* पांच लाख रुपये की कथित मांग से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग की तकनीकी जांच।
* अशोक कुमार, लक्ष्मी नारायण कर्ष, संजय कर्ष, कमलेश्वर राठिया, राजकुमार राठिया, नीरा मानिकपुरी और गुहा दास मानिकपुरी से संबंधित कथित आर्थिक लेन-देन और मामलों की जांच।
* गजानंद राठौर के विरुद्ध चेक बाउंस, धोखाधड़ी और नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेने से संबंधित शिकायतों का सत्यापन।
* सोशल मीडिया पर प्रसारित आरोपों, पोस्ट और वीडियो की जांच।
* वर्ष 2024 से संबंधित न्यायालयीन मामलों को आधार बनाकर नए विवाद या आर्थिक दबाव बनाने के कथित प्रयासों की पड़ताल।
* पूरे मामले की जांच किसी निष्पक्ष वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराने की मांग।
* जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई।
उसने पूरे मामले की जांच किसी निष्पक्ष वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपने और जांच में आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
अब पुलिस प्रशासन की जवाबदेही! - इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल पांच लाख रुपये की कथित मांग और FIR दर्ज कराने की धमकी का है। यदि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑडियो रिकॉर्डिंग वास्तविक है, तो उसकी निष्पक्ष तकनीकी जांच होनी चाहिए। इसी तरह CCTV फुटेज और बैंक दस्तावेजों का परीक्षण भी आवश्यक है।
कानून का उद्देश्य न्याय दिलाना है, किसी को भयभीत कर आर्थिक दबाव में लेना नहीं। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध वास्तविक शिकायत है तो उसकी जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए। वहीं, यदि किसी को झूठे मामलों में फंसाने या धमकी देकर रकम वसूलने का प्रयास किया गया है, तो ऐसे आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।
अब देखना यह है कि पुलिस के आला अधिकारी इस शिकायत पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या पांच लाख रुपये की कथित मांग की रिकॉर्डिंग की जांच होगी? क्या CCTV फुटेज से शिकायतकर्ता के दावे की पुष्टि की जाएगी? क्या संबंधित व्यक्तियों के आर्थिक लेन-देन की पड़ताल होगी?
इरफान कुरैशी ने शासन और पुलिस प्रशासन के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। अब जरूरत है कि आरोपों और प्रत्यारोपों से आगे बढ़कर साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई सामने लाई जाए और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानूनसम्मत कार्रवाई की जाए।
समाचार शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आधारित है। इसमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित व्यक्तियों और पुलिस प्रशासन का पक्ष प्राप्त होना शेष है। किसी भी व्यक्ति का दोष जांच या न्यायालय के निर्णय से पहले स्थापित नहीं माना जा सकता।