कर्नाटक के मतदाता हटाने के फॉर्म में से एक‑चौथाई सार्वजनिक पोर्टल से गायब

द हिन्दू की एक जांच में पता चला है कि कर्नाटक में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए दायर किए गए फॉर्मों में से एक‑चौथाई सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं। यह पोर्टल नागरिकों को इन दस्तावेज़ों की जांच करने की सुविधा देता है, पर अब इन फॉर्मों की अनुपलब्धता पारदर्शिता को प्रभावित कर रही है।

इन फॉर्मों को कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाता है, जो मतदाता डेटाबेस को अपडेट करने का कार्य करता है। आम तौर पर पोर्टल पर सभी आवेदन देखे जा सकते हैं, पर अब इन फॉर्मों की कमी से जनता की निगरानी सीमित हो गई है।

अभी तक चुनाव अधिकारियों ने इस अंतर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और इस मुद्दे पर चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए फॉर्मों की बेहतर उपलब्धता की मांग की जा सकती है।