📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Aliva Sahoo
सरकारी योजना
ओडिशा ने ‘सुभद्रा शक्ति’ ब्रांड लॉन्च किया, मिशन शक्ति एसएचजी को 329 करोड़ रुपये सहायता
✍️ Pragativadi
🗓 17 नव. 2026, 05:41 PM
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ओडिशा सरकार ने ‘सुभद्रा शक्ति’ ब्रांड का परिचय दिया और मिशन शक्ति स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करने के लिए 329 करोड़ रुपये का निधि घोषित किया।
ओडिशा सरकार ने महिलाओं के उद्यमी सशक्तिकरण के तहत ‘सुभद्रा शक्ति’ ब्रांड का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इस ब्रांड के तहत मिशन शक्ति स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा निर्मित उत्पादों और सेवाओं को बाजार में पेश किया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्द्ध‑शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ शामिल हैं।
ब्रांड लॉन्च के साथ ही राज्य ने मिशन शक्ति एसएचजी के लिये 329 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। यह निधि कार्यशील पूँजी, कौशल विकास और बाजार संपर्क के लिये उपयोग की जाएगी, जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले।
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसमें उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ एसएचजी की गतिविधि पहले से ही अधिक है। संसाधनों के पारदर्शी उपयोग और आय पर प्रभाव को मापने के लिये निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।
यह पहल ओडिशा की महिलाओं‑के‑नेतृत्व वाले सूक्ष्म‑उद्यमों को प्रोत्साहित करने और समावेशी विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की व्यापक रणनीति को दर्शाती है। स्थानीय NGOs और बैंकिंग साझेदारों को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहयोग करने की उम्मीद है।
ब्रांड लॉन्च के साथ ही राज्य ने मिशन शक्ति एसएचजी के लिये 329 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। यह निधि कार्यशील पूँजी, कौशल विकास और बाजार संपर्क के लिये उपयोग की जाएगी, जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले।
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसमें उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ एसएचजी की गतिविधि पहले से ही अधिक है। संसाधनों के पारदर्शी उपयोग और आय पर प्रभाव को मापने के लिये निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।
यह पहल ओडिशा की महिलाओं‑के‑नेतृत्व वाले सूक्ष्म‑उद्यमों को प्रोत्साहित करने और समावेशी विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की व्यापक रणनीति को दर्शाती है। स्थानीय NGOs और बैंकिंग साझेदारों को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहयोग करने की उम्मीद है।