ओडिशा ने पीयूसी जुर्माना घटाया, प्रदूषण जांच में नई ग्रेडेड दरें लागू

ओडिशा सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) जुर्माना प्रणाली में बदलाव किया, जिससे पहले लागू एकरूप ₹10,000 के जुर्माने को समाप्त कर दिया गया। अब जुर्माने का आकार उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार तय होगा—छोटे उल्लंघन पर कम राशि और गंभीर उल्लंघन पर अधिक जुर्माना लगाया जाएगा।

राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह ग्रेडेड मॉडल वाहन मालिकों को समय पर सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा और साथ ही जुर्माने को वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव के अनुरूप बनायेगा। नई दरें अगले वित्तीय तिमाही से लागू होंगी और राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जनता को सूचित किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कई अन्य भारतीय राज्यों की समान नीति के अनुरूप है, जहाँ वाहन उत्सर्जन के लिए लचीला जुर्माना ढांचा अपनाया गया है। जुर्मानों को अनुपातिक बनाकर सरकार का लक्ष्य अनुपालन दर बढ़ाना, सड़कों पर प्रदूषण घटाना और स्वच्छ वायु के व्यापक लक्ष्य को साकार करना है।

परिवहन विभाग इस नई व्यवस्था के प्रभाव को निरंतर निगरानी में रखेगा और अनुपालन डेटा व हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर आवश्यकतानुसार समायोजन करेगा।