ओडिशा में विधायक आवास निर्माण में दो साल से देरी, समयसीमा छूटी

ओडिशा के विधायकों के लिए सरकारी आवास योजना 2022 में शुरू हुई, जिसका प्रारम्भिक लक्ष्य 2023 के अंत तक पूरा करना था। छह महीने बाद, ठेकेदार ने बताया कि भूमि अधिग्रहण और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता धीमी रही, जिससे पहली समयसीमा टल गई।

अगले चरणों के लिए निर्धारित 2024 की शुरुआती और 2025 के मध्य के लक्ष्य भी अब तक नहीं हासिल हुए हैं, जैसा कि राज्य के आवास विभाग की हालिया स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि कई साइटों पर संरचनात्मक कार्य चल रहा है, परन्तु आंतरिक फिनिशिंग और अंतिम मंजूरी अभी बाकी है।

राज्य के अधिकारियों ने इन देरी को स्वीकार किया है और इसे निधि वितरण में बाधाओं तथा प्रशासनिक मंजूरी में देरी के कारण बताया है। उन्होंने कहा कि परियोजना को गति देने के लिए तेज़ कार्य‑समय और अतिरिक्त निगरानी लागू की जा रही है।

अब तक कोई नया पूर्णता‑तारीख घोषित नहीं की गई है, पर विभाग ने अगले दो हफ्तों में संशोधित समय‑सारणी प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है।