ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक विरोध के बाद PUCC जुर्माने में 90% तक की कटौती की

ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक उपयोगिता आयोग (PUCC) द्वारा लगाए गए जुर्मानों में 90 प्रतिशत तक की भारी कटौती का ऐलान किया है। यह कदम व्यापक सार्वजनिक विरोध के बाद उठाया गया, जिसमें मूल जुर्मानों की कठोरता को लेकर कई शिकायतें उठाई गई थीं। अधिकारियों ने कहा कि नई दरें नियामक प्रवर्तन को सार्वजनिक क्षमता के साथ संतुलित करने के उद्देश्य से तय की गई हैं। अभी तक नई जुर्माना संरचना का विवरण नहीं दिया गया है, पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि संशोधित दरें जल्द ही आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाएँगी। यह कदम उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव कम करने के साथ-साथ आयोग की निगरानी भूमिका को बनाए रखने की उम्मीद है।