📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Government of Odisha
शिक्षा
ओडिशा कैबिनेट ने 601 कॉलेजों में मुफ्त वाई‑फ़ाई की मंजूरी दी
✍️ Sambad English
🗓 10 नव. 2026, 02:17 AM
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राज्य कैबिनेट ने ओडिशा के 601 कॉलेजों में मुफ्त वाई‑फ़ाई सुविधा प्रदान करने को मंजूरी दे दी है।
भुवनेश्वर, ओडिशा – डिजिटल बुनियादी ढाँचा मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य कैबिनेट ने ओडिशा के 601 कॉलेजों में मुफ्त वाई‑फ़ाई स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। यह निर्णय हालिया कैबिनेट बैठक में लिया गया और उच्च शिक्षा में डिजिटल अंतर को कम करने तथा छात्रों के शैक्षणिक व अनुसंधान कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया कदम है।
परिचालन कार्य शिक्षा विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के सहयोग से किया जाएगा, जो कॉलेजों को आवश्यक हार्डवेयर और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। नेटवर्क की स्थापना और रख‑रखाव की लागत का अधिकांश भाग राज्य वहन करेगा।
इस पहल से विशेषकर ग्रामीण और अर्ध‑शहरी क्षेत्रों में स्थित संस्थानों में इंटरनेट पहुँच में सुधार की उम्मीद है, जहाँ अभी भी कनेक्टिविटी सीमित है। बजट आवंटन के अंतिम रूप के बाद अगले कुछ महीनों में कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा।
काबिनेट की इस स्वीकृति से ओडिशा की डिजिटल सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है, जो राष्ट्रीय ‘डिजिटल इंडिया’ योजना के साथ तालमेल रखती है। छात्र संघ और शिक्षकों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि यह दूरस्थ शिक्षा और कौशल विकास के लिए नई संभावनाएँ खोलता है।
सरकार कार्यक्रम की प्रगति की नियमित समीक्षा करेगी और प्रदर्शन व प्रतिक्रिया के आधार पर अतिरिक्त संस्थानों में विस्तार पर विचार करेगी।
परिचालन कार्य शिक्षा विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के सहयोग से किया जाएगा, जो कॉलेजों को आवश्यक हार्डवेयर और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। नेटवर्क की स्थापना और रख‑रखाव की लागत का अधिकांश भाग राज्य वहन करेगा।
इस पहल से विशेषकर ग्रामीण और अर्ध‑शहरी क्षेत्रों में स्थित संस्थानों में इंटरनेट पहुँच में सुधार की उम्मीद है, जहाँ अभी भी कनेक्टिविटी सीमित है। बजट आवंटन के अंतिम रूप के बाद अगले कुछ महीनों में कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा।
काबिनेट की इस स्वीकृति से ओडिशा की डिजिटल सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है, जो राष्ट्रीय ‘डिजिटल इंडिया’ योजना के साथ तालमेल रखती है। छात्र संघ और शिक्षकों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि यह दूरस्थ शिक्षा और कौशल विकास के लिए नई संभावनाएँ खोलता है।
सरकार कार्यक्रम की प्रगति की नियमित समीक्षा करेगी और प्रदर्शन व प्रतिक्रिया के आधार पर अतिरिक्त संस्थानों में विस्तार पर विचार करेगी।