📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rishita Bhattacharya
कृषि
ओडिशा ने जल सुरक्षा के लिए 625 करोड़ रुपये के पाँच नदी जलभंडारण प्रोजेक्ट मंजूर किए
✍️ India Today
🗓 13 नव. 2026, 07:32 PM
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ओडिशा सरकार ने 625 करोड़ रुपये के पाँच नदी जलभंडारण योजनाओं को मंजूरी दी, जिससे राज्य में सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी।
ओडिशा की राज्य मंत्रिपरिषद ने 625 करोड़ रुपये के कुल बजट वाले पाँच नदी जलभंडारण परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं का उद्देश्य मानसून के दौरान बहने वाले जल को रणनीतिक रूप से स्थित जलाशयों में संग्रहित कर, कृषि क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति को सुदृढ़ करना है।
अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनाएँ अगले तीन वर्षों में लागू की जाएँगी, जिसमें राज्य के जल सुरक्षा कोष और राष्ट्रीय नदी लिंकिंग कार्यक्रम के तहत केंद्र की सहायता शामिल होगी। कार्यान्वयन के बाद जलाशयों की क्षमता कई सौ मिलियन घन मीटर तक बढ़ने की उम्मीद है।
बार-बार होने वाले सूखे और अनियमित वर्षा पैटर्न ने किसानों और नगर जल प्रणालियों पर दबाव बढ़ा दिया था। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि यह कदम ओडिशा के जल आत्मनिर्भरता लक्ष्य और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता घटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
किसान संघों और स्थानीय NGOs ने इस निर्णय का स्वागत किया, लेकिन तेज़ कार्यान्वयन और पारदर्शी निगरानी की मांग की, ताकि लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचे।
इन परियोजनाओं में आधुनिक बाढ़ नियंत्रण उपाय और सामुदायिक प्रबंधन ढाँचे भी शामिल होंगे, जिससे जलाशयों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी।
अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनाएँ अगले तीन वर्षों में लागू की जाएँगी, जिसमें राज्य के जल सुरक्षा कोष और राष्ट्रीय नदी लिंकिंग कार्यक्रम के तहत केंद्र की सहायता शामिल होगी। कार्यान्वयन के बाद जलाशयों की क्षमता कई सौ मिलियन घन मीटर तक बढ़ने की उम्मीद है।
बार-बार होने वाले सूखे और अनियमित वर्षा पैटर्न ने किसानों और नगर जल प्रणालियों पर दबाव बढ़ा दिया था। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि यह कदम ओडिशा के जल आत्मनिर्भरता लक्ष्य और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता घटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
किसान संघों और स्थानीय NGOs ने इस निर्णय का स्वागत किया, लेकिन तेज़ कार्यान्वयन और पारदर्शी निगरानी की मांग की, ताकि लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचे।
इन परियोजनाओं में आधुनिक बाढ़ नियंत्रण उपाय और सामुदायिक प्रबंधन ढाँचे भी शामिल होंगे, जिससे जलाशयों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी।