📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Psubhashish
बिज़नेस
उड़ीसा ने औद्योगिक विकास के लिए बड़े स्तर पर स्टाम्प ड्यूटी राहत की घोषणा
✍️ OrissaPOST
🗓 22 नव. 2026, 10:31 PM
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उड़ीसा सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी राहत की घोषणा की है।
उड़ीसा सरकार ने औद्योगिक भूमि लेन‑देन पर स्टाम्प ड्यूटी में व्यापक कटौती की घोषणा की है, जिससे नए निर्माण और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। वित्त विभाग ने बताया कि यह राहत ग्रीनफ़ील्ड और ब्राउनफ़ील्ड दोनों परियोजनाओं पर लागू होगी, जिससे निवेशकों का प्रारम्भिक खर्च कम होगा और राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से पूँजी प्रवाह में वृद्धि, रोजगार सृजन और मौजूदा औद्योगिक गलियारों की तेज़ी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहन मिलेगा। यह पहल राज्य की आर्थिक विविधीकरण और पारंपरिक क्षेत्रों पर निर्भरता घटाने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।
सरकार ने संभावित निवेशकों से इस नई व्यवस्था का लाभ उठाने का आह्वान किया है, साथ ही मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने का वादा किया है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने इस उपाय को निवेश माहौल में सुधार के रूप में सराहा है।
स्टाम्प ड्यूटी राहत राज्य द्वारा इस वर्ष घोषित कई सुधारों में से एक है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचा के लिए भी प्रोत्साहन शामिल हैं, जो उड़ीसा को व्यापार‑मित्रवत माहौल प्रदान करने की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।
अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से पूँजी प्रवाह में वृद्धि, रोजगार सृजन और मौजूदा औद्योगिक गलियारों की तेज़ी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहन मिलेगा। यह पहल राज्य की आर्थिक विविधीकरण और पारंपरिक क्षेत्रों पर निर्भरता घटाने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।
सरकार ने संभावित निवेशकों से इस नई व्यवस्था का लाभ उठाने का आह्वान किया है, साथ ही मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने का वादा किया है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने इस उपाय को निवेश माहौल में सुधार के रूप में सराहा है।
स्टाम्प ड्यूटी राहत राज्य द्वारा इस वर्ष घोषित कई सुधारों में से एक है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचा के लिए भी प्रोत्साहन शामिल हैं, जो उड़ीसा को व्यापार‑मित्रवत माहौल प्रदान करने की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।