पूर्वोत्तर राज्यों ने एनईपी‑2020 के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र‑विशिष्ट रूपरेखा की माँग की

पूर्वोत्तर के आठ राज्यों ने शिक्षा मंत्रालय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्र‑विशिष्ट रूपरेखा तैयार करने की संयुक्त मांग रखी है।

इन राज्यों के अधिकारियों का कहना है कि कठिन भू-भाग, बहुभाषी जनसंख्या और सीमित शैक्षिक बुनियादी ढाँचा मानक मॉडल से अलग अनुकूलन की आवश्यकता रखता है।

केन्द्र सरकार ने पहले ही कहा था कि एनईपी में राज्यों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन दिया गया है, और सूत्रों के अनुसार मंत्रालय इस प्रस्ताव की आगामी नीति समीक्षाओं में जांच करेगा।

यह मांग राष्ट्रीय सुधारों को विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार ढालने की व्यापक चर्चा का हिस्सा मानी जा रही है।