📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rijksmuseum
शिक्षा
एनएचआरसी ने शिक्षा मंत्रालय से स्कूलों में वीर बाल दिवस की उपेक्षा पर जवाब मांगा
✍️ The Hindu
🗓 14 नव. 2026, 06:39 AM
👁 26
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ने शिक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है, क्योंकि एक शिकायत में बताया गया कि कई स्कूलों में वीर बाल दिवस पर गुरु गोबिंद सिंह के चार साहिबजादों के साहस और बलिदान के बारे में छात्रों को पर्याप्त जानकारी नहीं दी जा रही है।
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन (NHRC) ने शिक्षा मंत्रालय को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर स्कूल पाठ्यक्रम में वीर बाल दिवस की उपेक्षा के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। यह कदम सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन के प्रतिनिधि संजीव न्यौरा द्वारा दायर शिकायत के बाद उठाया गया, जिसमें कहा गया कि देश भर के छात्रों को गुरु गोबिंद सिंह के चार साहिबजादों के शौर्य और बलिदान के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी जा रही है।
वीर बाल दिवस हर साल साहिबजादों की शहादत को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों में साहस, आत्म‑त्याग और सामाजिक एकता के मूल्यों को स्थापित करना है। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि इस दिन को लेकर कोई विशेष पाठ या गतिविधि न होने से बच्चों को सिखाई जाने वाली सिख विरासत का एक महत्वपूर्ण अध्याय छूट रहा है।
NHRC ने शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह वीर बाल दिवस से संबंधित मौजूदा कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करे और इस घटना को स्कूल शिक्षा में शामिल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण दे। यदि मंत्रालय का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो आयोग आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकता है।
अब तक शिक्षा मंत्रालय ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। शिक्षा क्षेत्र के हितधारक इस पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि इस मुद्दे का समाधान आगामी शैक्षणिक वर्ष में केंद्रीय और राज्य बोर्डों के इतिहास एवं मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम को प्रभावित कर सकता है।
वीर बाल दिवस हर साल साहिबजादों की शहादत को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों में साहस, आत्म‑त्याग और सामाजिक एकता के मूल्यों को स्थापित करना है। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि इस दिन को लेकर कोई विशेष पाठ या गतिविधि न होने से बच्चों को सिखाई जाने वाली सिख विरासत का एक महत्वपूर्ण अध्याय छूट रहा है।
NHRC ने शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह वीर बाल दिवस से संबंधित मौजूदा कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करे और इस घटना को स्कूल शिक्षा में शामिल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण दे। यदि मंत्रालय का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो आयोग आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकता है।
अब तक शिक्षा मंत्रालय ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। शिक्षा क्षेत्र के हितधारक इस पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि इस मुद्दे का समाधान आगामी शैक्षणिक वर्ष में केंद्रीय और राज्य बोर्डों के इतिहास एवं मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम को प्रभावित कर सकता है।