एनजीटी ने हरियाणा से यमुना एनजीआर खनन स्थल की वार्षिक ड्रोन मैपिंग की पूछताछ

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा राज्य प्रशासन को यमुना एनजीआर खनन स्थल पर वार्षिक ड्रोन‑आधारित मानचित्रण किया गया या नहीं, इस बारे में स्पष्टीकरण देने का औपचारिक अनुरोध किया है। न्यायाधिकरण ने कहा कि नियमित हवाई सर्वेक्षण भूमि क्षरण, जल प्रदूषण और खनन स्थल के पर्यावरणीय अनुमोदन की निगरानी के लिए आवश्यक हैं।

एनजीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार, संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में स्थित खनन कार्यों को हर साल उच्च‑रिज़ॉल्यूशन ड्रोन इमेजरी से मानचित्रित करना अनिवार्य है, ताकि अनधिकृत विस्तार या पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाया जा सके। यह पूछताछ यमुना नदी के बेसिन में अनियंत्रित रेत खनन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है।

हरियाणा के अधिकारियों को विस्तृत उत्तर, जिसमें ड्रोन सर्वेक्षण रिपोर्ट शामिल हो, निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। न्यायाधिकरण ने बताया कि यदि आवश्यक डेटा नहीं दिया गया तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई या दंड हो सकता है।

इस जांच का परिणाम राज्य और देश भर में अन्य खनन स्थलों पर पर्यावरणीय निगरानी को कड़ा करने के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।