एनजीटी पैनल ने एमपी में रेत माफिया को सरकारी सहयोग का संकेत दिया

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) पैनल ने पर्यावरणीय उल्लंघनों की जांच के दौरान मध्य प्रदेश में सक्रिय रेत माफिया और सरकारी अधिकारियों के बीच संभावित मिलीभगत को उजागर किया।
पैनल ने संकेत दिया है कि कुछ अधिकारी गैरकानूनी रेत खनन को सुरक्षा प्रदान कर रहे हो सकते हैं, जिससे पर्यावरण नियमों की अवहेलना हो रही है।
एनजीटी के सदस्यों ने इस कथित संबंध की गहराई की जांच करने और सुधारात्मक कदम सुझाने की मांग की है।
यदि ये आरोप सिद्ध होते हैं, तो गैरकानूनी रेत खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना बनी है।