एनजीटी ने हरियाणा में अवैध डाइंग यूनिट्स की नई जांच का आदेश दिया

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा में बिना वैध अनुमति के चल रही डाइंग यूनिट्स की नई जांच का आदेश जारी किया है। यह कदम टेक्सटाइल प्रोसेसिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय उल्लंघनों को रोकने के लिए न्यायाधिकरण की निरंतर कोशिशों का हिस्सा है।

प्राधिकरणों को साइट पर विस्तृत जांच करने, प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुपालन की पुष्टि करने और उन इकाइयों की पहचान करने की अपेक्षा की गई है जो वैध अनुमति के बिना कार्यरत हैं। मुख्य रूप से अपशिष्ट जल के अनधिकृत निकास को रोकना और सभी संचालन को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त है या नहीं, यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी।

एनजीटी का यह हस्तक्षेप प्रवर्तन को सुदृढ़ करने और उल्लंघन करने वाली इकाइयों को नियमितीकरण या दंड का सामना करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से है। राज्य अधिकारियों को जांच टीमों के साथ पूर्ण सहयोग करने और उल्लंघन सिद्ध होने पर त्वरित सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।