नई श्रम नियमों ने कार्यस्थलों में ग्रिवांस पैनल अनिवार्य किए

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत के सभी कार्यस्थलों में ग्रिवांस पैनल स्थापित करने का आदेश देते हुए नई श्रम नियमावली जारी की है। यह कदम कर्मचारियों को अपनी शिकायतें दर्ज करने और समय पर समाधान पाने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

नए नियमों के तहत प्रत्येक पैनल में कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए: एक वरिष्ठ प्रबंधक, मानव संसाधन प्रतिनिधि और एक स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ। नियोक्ताओं को पैनल की संरचना, कार्यविधि और शिकायत निपटान की समयसीमा अपने इंट्रानेट या नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करनी होगी।

उद्योग संघों ने स्पष्टता की सराहना की, पर छोटे उद्यमों को कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा संकेत दिया। वहीं ट्रेड यूनियनों ने इस कदम को कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के रूप में स्वागत किया और त्वरित कार्यान्वयन व नियमित ऑडिट की मांग की।

इन नियमों की प्रभावी तिथि अगले महीने की पहली तारीख से निर्धारित की गई है, और सभी संगठनों को अनुपालन के लिए छह महीने का संक्रमणकाल दिया गया है। गैर‑अनुपालन करने वाले संस्थानों पर श्रम संहिता के तहत दंड लागू हो सकता है।