राष्ट्रीय कानूनी सेवाएँ दिवस: मुफ्त कानूनी सहायता का संवैधानिक वादा

23 मार्च 2024 को भारत ने राष्ट्रीय कानूनी सेवाएँ दिवस मनाया, जो 1995 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय की वर्षगांठ है, जिसमें कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का आदेश दिया गया था।

इस दिन को पूरे देश में मनाया गया, जिसमें NALSA और राज्य कानूनी सेवाएँ प्राधिकरणों द्वारा सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। विषय ने संवैधानिक गारंटी (अनुच्छेद 39-A) और न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने में NALSA की भूमिका पर प्रकाश डाला।

अधिकारियों ने बताया कि यह पहल भोगलपुर में शुरू हुई, जहाँ 1980 के दशक में एक पायलट कार्यक्रम ने गरीबों को कानूनी सहायता देने की व्यवहार्यता दिखाई। तब से यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित हो गई है।

सरकार ने कानूनी सेवाओं के ढाँचे को सुदृढ़ करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें कानूनी सहायता क्लीनिकों की संख्या बढ़ाने और NALSA योजना के तहत अधिक वकीलों को प्रशिक्षित करने की योजनाएँ शामिल हैं।