२०२६-२७ : नाशिक जिल्हा परिषदेचा नियतव्यय ५१७.५४ कोटींवर, नियोजनाला ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत
निधी
विभागीय प्रतिनिधी
नाशिक : जिल्हा वार्षिक योजना
२०२६-२७ अंतर्गत नाशिक जिल्हा परिषदेसाठी ५१७.५४ कोटी रुपयांचा नियतव्यय जाहीर करण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात हा निधी ४४२ कोटी रुपये होता. त्या तुलनेत यंदा सुमारे ७५ कोटी रुपयांची भरीव वाढ झाली आहे. मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या निधीत सातत्याने घट होत असताना यंदा झालेली वाढ ग्रामीण विकासाला चालना देणारी ठरणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीला (DPC) विविध विभागांसाठी निधी कळवला जातो. यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य, वन, कृषी, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, विद्युत, जलसंपदा, जलसंधारण यांसह प्रादेशिक यंत्रणा, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांचा समावेश असतो. या निधीपैकी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खर्च करण्यासाठी दोन आर्थिक वर्षांची मुदत असते, तर इतर प्रादेशिक कार्यालयांना त्याच वर्षात निधी खर्च करावा लागतो.
यंदा जिल्हा नियोजन समितीसाठी एकूण १,५०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. यात सर्वसाधारण योजनांसाठी ९६५ कोटी, अनुसूचित जमाती घटक योजनेसाठी ४८६ कोटी आणि अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. सर्वसाधारण योजनेच्या निधीत मागील वर्षाच्या तुलनेत ६५ कोटींची वाढ झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या वाट्याला किती निधी?
जिल्हा परिषदेच्या हिश्श्याचा विचार केल्यास चित्र वेगळे आहे. सर्वसाधारण योजनेसाठी जिल्हा परिषदेला यंदा २७१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. मागील वर्षी हाच निधी १८१ कोटी होता, म्हणजे यंदा तब्बल ९० कोटींची वाढ झाली आहे.
मात्र, मागास घटकांच्या योजनांवर कात्री लावण्यात आली आहे. अनुसूचित जमाती घटक योजनेचा निधी २२१ कोटींवरून २०८ कोटींवर आला असून सुमारे १३ कोटींची कपात झाली आहे. तसेच अनुसूचित जाती घटक योजनेचा निधी ३९.५९ कोटींवरून ३८.०९ कोटींवर आला असून दीड कोटींची घट झाली आहे.
सर्वसाधारण क्षेत्रातील आदिवासींना फटका
अनुसूचित जमाती योजनेत TSP (आदिवासीबहुल क्षेत्र) आणि OTSP (सर्वसाधारण क्षेत्रातील आदिवासी गावे) अशी विभागणी असते. यंदा TSP च्या निधीत सुमारे ६ कोटींची वाढ झाली असली तरी, सर्वसाधारण क्षेत्रातील आदिवासी गावांसाठीच्या OTSP निधीत तब्बल १९ कोटी रुपयांची मोठी कपात करण्यात आली आहे.
३० सप्टेंबरपर्यंत नियोजन बंधनकारक
नियोजन विभागाच्या नियमानुसार नियतव्ययाचे नियोजन करण्याची अंतिम मुदत दरवर्षी ३१ ऑगस्ट असते. यंदा एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली असून ३० सप्टेंबरपर्यंत संपूर्ण निधीचे नियोजन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
२०२६-२७ मधील जिल्हा परिषदेचा नियतव्यय असा -
सर्वसाधारण योजना : २७१ कोटी रुपये
TSP : २०२.१६ कोटी रुपये
OTSP : ६.२७ कोटी रुपये
अनुसूचित जाती घटक योजना : ३८.०९ कोटी रुपये
एकूण : ५१७.५४ कोटी रुपये
नाशिक : जिल्हा वार्षिक योजना
२०२६-२७ अंतर्गत नाशिक जिल्हा परिषदेसाठी ५१७.५४ कोटी रुपयांचा नियतव्यय जाहीर करण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात हा निधी ४४२ कोटी रुपये होता. त्या तुलनेत यंदा सुमारे ७५ कोटी रुपयांची भरीव वाढ झाली आहे. मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या निधीत सातत्याने घट होत असताना यंदा झालेली वाढ ग्रामीण विकासाला चालना देणारी ठरणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीला (DPC) विविध विभागांसाठी निधी कळवला जातो. यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य, वन, कृषी, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, विद्युत, जलसंपदा, जलसंधारण यांसह प्रादेशिक यंत्रणा, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांचा समावेश असतो. या निधीपैकी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खर्च करण्यासाठी दोन आर्थिक वर्षांची मुदत असते, तर इतर प्रादेशिक कार्यालयांना त्याच वर्षात निधी खर्च करावा लागतो.
यंदा जिल्हा नियोजन समितीसाठी एकूण १,५०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. यात सर्वसाधारण योजनांसाठी ९६५ कोटी, अनुसूचित जमाती घटक योजनेसाठी ४८६ कोटी आणि अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. सर्वसाधारण योजनेच्या निधीत मागील वर्षाच्या तुलनेत ६५ कोटींची वाढ झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या वाट्याला किती निधी?
जिल्हा परिषदेच्या हिश्श्याचा विचार केल्यास चित्र वेगळे आहे. सर्वसाधारण योजनेसाठी जिल्हा परिषदेला यंदा २७१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. मागील वर्षी हाच निधी १८१ कोटी होता, म्हणजे यंदा तब्बल ९० कोटींची वाढ झाली आहे.
मात्र, मागास घटकांच्या योजनांवर कात्री लावण्यात आली आहे. अनुसूचित जमाती घटक योजनेचा निधी २२१ कोटींवरून २०८ कोटींवर आला असून सुमारे १३ कोटींची कपात झाली आहे. तसेच अनुसूचित जाती घटक योजनेचा निधी ३९.५९ कोटींवरून ३८.०९ कोटींवर आला असून दीड कोटींची घट झाली आहे.
सर्वसाधारण क्षेत्रातील आदिवासींना फटका
अनुसूचित जमाती योजनेत TSP (आदिवासीबहुल क्षेत्र) आणि OTSP (सर्वसाधारण क्षेत्रातील आदिवासी गावे) अशी विभागणी असते. यंदा TSP च्या निधीत सुमारे ६ कोटींची वाढ झाली असली तरी, सर्वसाधारण क्षेत्रातील आदिवासी गावांसाठीच्या OTSP निधीत तब्बल १९ कोटी रुपयांची मोठी कपात करण्यात आली आहे.
३० सप्टेंबरपर्यंत नियोजन बंधनकारक
नियोजन विभागाच्या नियमानुसार नियतव्ययाचे नियोजन करण्याची अंतिम मुदत दरवर्षी ३१ ऑगस्ट असते. यंदा एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली असून ३० सप्टेंबरपर्यंत संपूर्ण निधीचे नियोजन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
२०२६-२७ मधील जिल्हा परिषदेचा नियतव्यय असा -
सर्वसाधारण योजना : २७१ कोटी रुपये
TSP : २०२.१६ कोटी रुपये
OTSP : ६.२७ कोटी रुपये
अनुसूचित जाती घटक योजना : ३८.०९ कोटी रुपये
एकूण : ५१७.५४ कोटी रुपये