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नई प्रदूषण नियम से 2028 से N1 वाहनों पर सख्त टेस्टिंग अनिवार्य
मंत्रालय ने 15वें संशोधन के तहत 1 अप्रैल 2028 से N1 श्रेणी के सभी वाहनों पर BS‑VI WLTP मानक लागू करने का आदेश दिया है, जिसमें OBD और PEMS से वास्तविक उत्सर्जन की जाँच अनिवार्य होगी।
2028 से ऑटो कंपनियों पर सख्त होंगे प्रदूषण नियम, N1 वाहनों की रियल रोड टेस्टिंग अनिवार्य
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने की दिशा में ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए नए उत्सर्जन नियम जारी किए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में 15वां संशोधन अधिसूचित किया है। नए नियमों के तहत वाहन कंपनियों को इंजन टेस्टिंग, उत्सर्जन नियंत्रण और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में बदलाव करना होगा।
नए प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल 2028 से निर्मित होने वाले सभी नए N1 श्रेणी के वाहन मॉडलों के लिए BS-VI WLTP उत्सर्जन मानकों के तहत परीक्षण लागू होगा।
नए नियमों में ये होंगे प्रमुख बदलाव
1. वाहनों में OBD सिस्टम के जरिए उत्सर्जन नियंत्रण की निगरानी अनिवार्य होगी।
2. PEMS तकनीक से वास्तविक सड़क परिस्थितियों में वाहनों के प्रदूषण की जांच की जाएगी।
3. पेट्रोल वाहनों का E20 ईंधन के अनुरूप सर्टिफिकेशन जरूरी होगा।
4. E85 और E100 ईंधन के अनुकूल वाहनों पर संबंधित स्टिकर लगाना होगा।
5. वाहन कंपनियों को 1.60 लाख किलोमीटर का एजिंग टेस्ट या निर्धारित बेंच टेस्ट का विकल्प मिलेगा।
6. CNG वाहनों के लिए G20, GR और G23 रेफरेंस फ्यूल से जुड़े नए परीक्षण मानक लागू होंगे।
ऑटो कंपनियों की बढ़ेगी जिम्मेदारी
नए नियमों के लागू होने से ऑटोमोबाइल कंपनियों को वाहन निर्माण के दौरान इंजन तकनीक, ईंधन अनुकूलता और प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही वाहनों की वास्तविक सड़क परिस्थितियों में जांच और प्रमाणन प्रक्रिया भी पहले से अधिक सख्त होगी।
सरकार का उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले हानिकारक उत्सर्जन को कम करना और देश में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इन बदलावों का असर आने वाले समय में वाहन निर्माताओं के साथ-साथ नए वाहन मॉडलों पर भी देखने को मिल सकता है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने की दिशा में ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए नए उत्सर्जन नियम जारी किए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में 15वां संशोधन अधिसूचित किया है। नए नियमों के तहत वाहन कंपनियों को इंजन टेस्टिंग, उत्सर्जन नियंत्रण और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में बदलाव करना होगा।
नए प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल 2028 से निर्मित होने वाले सभी नए N1 श्रेणी के वाहन मॉडलों के लिए BS-VI WLTP उत्सर्जन मानकों के तहत परीक्षण लागू होगा।
नए नियमों में ये होंगे प्रमुख बदलाव
1. वाहनों में OBD सिस्टम के जरिए उत्सर्जन नियंत्रण की निगरानी अनिवार्य होगी।
2. PEMS तकनीक से वास्तविक सड़क परिस्थितियों में वाहनों के प्रदूषण की जांच की जाएगी।
3. पेट्रोल वाहनों का E20 ईंधन के अनुरूप सर्टिफिकेशन जरूरी होगा।
4. E85 और E100 ईंधन के अनुकूल वाहनों पर संबंधित स्टिकर लगाना होगा।
5. वाहन कंपनियों को 1.60 लाख किलोमीटर का एजिंग टेस्ट या निर्धारित बेंच टेस्ट का विकल्प मिलेगा।
6. CNG वाहनों के लिए G20, GR और G23 रेफरेंस फ्यूल से जुड़े नए परीक्षण मानक लागू होंगे।
ऑटो कंपनियों की बढ़ेगी जिम्मेदारी
नए नियमों के लागू होने से ऑटोमोबाइल कंपनियों को वाहन निर्माण के दौरान इंजन तकनीक, ईंधन अनुकूलता और प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही वाहनों की वास्तविक सड़क परिस्थितियों में जांच और प्रमाणन प्रक्रिया भी पहले से अधिक सख्त होगी।
सरकार का उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले हानिकारक उत्सर्जन को कम करना और देश में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इन बदलावों का असर आने वाले समय में वाहन निर्माताओं के साथ-साथ नए वाहन मॉडलों पर भी देखने को मिल सकता है।