नागालैंड सरकार के वकीलों ने एनबीए बहिष्कार को खारिज किया, एजी नियुक्ति को संवैधानिक कहा

नागालैंड सरकार के वकीलों ने हाल ही में राज्य के एटॉर्नी जनरल की नियुक्ति को लेकर नागालैंड बार एसोसिएशन द्वारा घोषित बहिष्कार को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया संविधान की धारा‑अनुसार की गई है और इस पर किसी प्रकार की वैध आपत्ति नहीं की जा सकती।

बार एसोसिएशन ने नियुक्ति में प्रक्रियात्मक त्रुटियों और वैधता पर सवाल उठाते हुए बहिष्कार की घोषणा की थी। परन्तु सरकार के वकीलों ने कहा कि राज्य स्तर पर कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए संविधान में निर्धारित मानदंडों का पूर्ण पालन किया गया है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, पेशेवर संगठनों द्वारा चिंता जताना संभव है, परंतु चुनौती तभी वैध होगी जब स्पष्ट वैधानिक उल्लंघन सिद्ध हो, जो इस मामले में नहीं पाया गया।

यह विवाद राज्य की न्यायिक संस्थाओं और बार एसोसिएशन के बीच चल रहे तनाव को दर्शाता है, परंतु अधिकारियों ने बताया कि एटॉर्नी जनरल बिना किसी देरी के अपने कर्तव्य संभालेंगे।