नागालैंड सरकार ने महिलाओं व बच्चों के खिलाफ हिंसा पर कड़ी कार्रवाई की मांग

कोहिमा, नागालैंड – राज्य सरकार ने आज कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते हिंसा के मामलों को रोकने के लिए कड़ी विधायी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम मौजूदा कानूनों को सख्त करने, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और अपराधियों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए है।
महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य मंत्रिमंडल के लिए सिफ़ारिशें तैयार करेगा, जिसमें विशेष फास्ट‑ट्रैक कोर्ट की स्थापना और पीड़ित सहायता सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधि शामिल होगी। साथ ही स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियानों को शुरू किया जाएगा ताकि रिपोर्टिंग बढ़े और कलंक घटे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और केंद्रीय एजेंसियों से तकनीकी व वित्तीय सहायता की मांग की। प्रस्तावों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
यह पहल कई प्रमुख मामलों के बाद ली गई है, जिन्होंने वर्तमान कानूनी ढाँचे और प्रवर्तन में खामियों को उजागर किया है।
सरकार ने नागरिक समाज और मीडिया से नई नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी में सहयोग करने का आह्वान किया है।