नागालैंड के सीएम ने पीएपी व्यवस्था को समाप्त करने की मांग

नागालैंड के मुख्यमंत्री निफ़ीऊ रियो ने केंद्र सरकार से राज्य में लागू संरक्षित क्षेत्र अनुमति (पीएपी) व्यवस्था को हटाने का आग्रह किया। रियो ने कहा कि यह प्रणाली पर्यटन को बाधित करती है, निवेश में रुकावट डालती है और यात्रियों व व्यवसायों के लिए अनावश्यक नौकरशाही उत्पन्न करती है।

मीडिया को जारी बयान में मुख्यमंत्री ने बताया कि सुरक्षा के कारण स्थापित यह व्यवस्था अब राज्य की सामाजिक‑आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती। उन्होंने हालिया कानून व्यवस्था में सुधार और अन्य भारतीय राज्यों की तरह नागालैंड में मुक्त आवागमन की आवश्यकता पर बल दिया।

यह मांग राज्य की आर्थिक प्रगति को तेज करने के लिए अधिक कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के संदर्भ में आई है। केंद्र ने अभी तक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि किसी भी बदलाव के लिए आंतरिक रेखा और संबंधित नियमों की पुनः समीक्षा आवश्यक होगी।

स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों और नागरिक समाज समूहों ने रियो के प्रस्ताव का स्वागत किया, इसे नागालैंड की विकास संभावनाओं को खोलने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना।