नोएडा के नौकरी-पेशा युवक के पैन कार्ड पर 9.22 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा, दिल्ली EOW ने दर्ज की FIR
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नई दिल्ली: फर्जीवाड़े के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक निजी कंपनी के कर्मचारी के पैन और अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये के फर्जी लेनदेन करने के आरोप में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पीड़ित को इस पूरे षड्यंत्र की भनक तब लगी जब आयकर विभाग ने उसे 9.22 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का नोटिस थमा दिया.
गौतम बुद्ध नगर निवासी पीड़ित एक निजी कंपनी में नौकरी-पेशा हैं. उनके एडवोकेट मोहित गुप्ता जिंदवाला के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में उनके मुवक्किल की आय का एकमात्र स्रोत केवल उनका वेतन (करीब 12.63 लाख रुपये) था. लेकिन 9 सितंबर, 2026 को उनके होश तब उड़ गए, जब उनके पुराने पते पर आयकर विभाग की धारा 133(6) के तहत जारी एक नोटिस मिला. इस नोटिस में खुलासा हुआ कि उनके नाम और पैन नंबर पर दिल्ली में दो फर्जी जीएसटी पंजीकरण (GSTIN) लिए गए थे.
दो महीने में 6.56 करोड़ का टर्नओवर
नोटिस की जांच में सामने आया कि जालसाजों ने पीड़ित के नाम पर बैंक खाते खोले और अप्रैल-मई 2019 के दौरान महज दो महीनों के भीतर 6.56 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर दर्शाते हुए फर्जी जीएसटी रिटर्न भी दाखिल कर दिए. इसके अलावा, वर्ष 2018-19 और 2019-20 में कई गैर-फाइलर या संदिग्ध नामों के साथ बोगस खरीद-बिक्री के लेनदेन दर्ज किए गए. आयकर विभाग ने इन तमाम गतिविधियों के आधार पर पीड़ित पर कुल 9,22,83,184 रुपये की अघोषित आय का दावा किया
न कोई व्यापार, न बैंक खाता खोला
पीड़ित ने कभी कोई व्यवसाय नहीं किया, न ही किसी सीए को नियुक्त किया और न ही कोई चालू खाता खोला. जालसाजों ने बैंक और जीएसटी विभाग की मिलीभगत या कमजोर सत्यापन प्रक्रिया का फायदा उठाकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया.
EOW ने शुरू की जांच
EOW के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया शिकायत मिलने के बाद हमने धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी, आपराधिक साजिश समेत अन्य सम्बंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अब अब फर्जी जीएसटी नंबर लेते समय इस्तेमाल किए गए आईपी एड्रेस, बैंक खातों के केवाईसी फॉर्म और लेनदेन में शामिल गिरोह की तलाश कर रही है.
गौतम बुद्ध नगर निवासी पीड़ित एक निजी कंपनी में नौकरी-पेशा हैं. उनके एडवोकेट मोहित गुप्ता जिंदवाला के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में उनके मुवक्किल की आय का एकमात्र स्रोत केवल उनका वेतन (करीब 12.63 लाख रुपये) था. लेकिन 9 सितंबर, 2026 को उनके होश तब उड़ गए, जब उनके पुराने पते पर आयकर विभाग की धारा 133(6) के तहत जारी एक नोटिस मिला. इस नोटिस में खुलासा हुआ कि उनके नाम और पैन नंबर पर दिल्ली में दो फर्जी जीएसटी पंजीकरण (GSTIN) लिए गए थे.
दो महीने में 6.56 करोड़ का टर्नओवर
नोटिस की जांच में सामने आया कि जालसाजों ने पीड़ित के नाम पर बैंक खाते खोले और अप्रैल-मई 2019 के दौरान महज दो महीनों के भीतर 6.56 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर दर्शाते हुए फर्जी जीएसटी रिटर्न भी दाखिल कर दिए. इसके अलावा, वर्ष 2018-19 और 2019-20 में कई गैर-फाइलर या संदिग्ध नामों के साथ बोगस खरीद-बिक्री के लेनदेन दर्ज किए गए. आयकर विभाग ने इन तमाम गतिविधियों के आधार पर पीड़ित पर कुल 9,22,83,184 रुपये की अघोषित आय का दावा किया
न कोई व्यापार, न बैंक खाता खोला
पीड़ित ने कभी कोई व्यवसाय नहीं किया, न ही किसी सीए को नियुक्त किया और न ही कोई चालू खाता खोला. जालसाजों ने बैंक और जीएसटी विभाग की मिलीभगत या कमजोर सत्यापन प्रक्रिया का फायदा उठाकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया.
EOW ने शुरू की जांच
EOW के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया शिकायत मिलने के बाद हमने धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी, आपराधिक साजिश समेत अन्य सम्बंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अब अब फर्जी जीएसटी नंबर लेते समय इस्तेमाल किए गए आईपी एड्रेस, बैंक खातों के केवाईसी फॉर्म और लेनदेन में शामिल गिरोह की तलाश कर रही है.