एनएसीएम प्रतिनिधिमंडल ने जेकएलए से FRA-2006 के कार्यान्वयन हेतु हस्तक्षेप की मांग की

राष्ट्रीय नागरिक-सेना संघ (एनएसीएम) के प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में जेकएलए से मुलाकात की, ताकि संघीय पुनर्गठन अधिनियम 2006 (FRA-2006) के कार्यान्वयन में देरी पर चर्चा की जा सके। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अधिनियम के प्रमुख प्रावधान अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं।

बैठक के दौरान, एनएसीएम के अधिकारियों ने देरी के प्रमाण प्रस्तुत किए और जेकएलए से हस्तक्षेप का आग्रह किया, यह बताते हुए कि अधिनियम का महत्व राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक सेवा के कुशल वितरण के लिए अनिवार्य है।

जेकएलए ने एनएसीएम के उठाए गए मुद्दों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि इस विषय को तत्काल संसद के मंच पर लाया जाएगा। उन्होंने अधिनियम के प्रवर्तन को सुगम बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

एनएसीएम प्रतिनिधिमंडल शीघ्र प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा है और आशा करता है कि जेकएलए के हस्तक्षेप से FRA-2006 को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए आवश्यक विधायी और कार्यकारी कदम तेज़ी से उठाए जाएंगे।