एनएसीएम और जम्मू‑कश्मीर क्लाइमेट एक्शन ग्रुप ने साजिद लोन से वन अधिकार अधिनियम लागू करने का आग्रह

राष्ट्रीय जलवायु गठबंधन (NACM) और जम्मू‑कश्मीर क्लाइमेट एक्शन ग्रुप ने वरिष्ठ राजनेता साजिद लोन से जम्मू और कश्मीर में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए हस्तक्षेप करने का औपचारिक अनुरोध किया है। दोनों संगठनों ने अधिनियम के तहत वन‑निर्भर समुदायों को उनके कानूनी अधिकार प्रदान करने में लगातार आई देरी को उजागर किया, जिससे आजीविका सुरक्षा और वन संरक्षण दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

एक लिखित अपील में, समूहों ने लोन से आग्रह किया कि वे अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके राज्य प्राधिकरणों को दावों की सत्यापन प्रक्रिया और वन‑अधिकार प्रमाणपत्रों के जारी करने को शीघ्रता से पूरा करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि समय पर कार्यान्वयन वन‑निर्भर जनसंख्या के अधिकारों की सुरक्षा और व्यापक जलवायु‑कार्यक्रम लक्ष्यों को साकार करने के लिए आवश्यक है।

यह अनुरोध नागरिक समाज संगठनों की बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा पारित वन अधिकार अधिनियम को क्षेत्र में पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। लोन को शामिल करके, समूह नीति और व्यवहार के बीच अंतर को पाटने तथा प्रभावित समुदायों को तत्काल राहत प्रदान करने की आशा रखते हैं।