अवैध कॉलोनियों पर मप्र में सख्त कानून, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

मध्य प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों के मुद्दे से निपटने के लिए कड़े कानून लाने की योजना बना रही है। यह नया विधेयक राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।

प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्य भर में अनधिकृत बस्तियों के प्रसार को रोकना है। विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू संभावित गंभीर दंड का समावेश है, जिसमें अवैध कॉलोनियों के निर्माण में शामिल लोगों के लिए 10 साल तक की कैद का प्रावधान हो सकता है।

राज्य सरकार द्वारा यह कदम शहरी विकास को विनियमित करने और अवैध रूप से विकसित आवास परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों से नागरिकों की रक्षा करने के मजबूत इरादे को दर्शाता है।