एमपी ने 5 मिलियन मुफ्त रजिस्ट्री की पेशकश, पटवारी साइन करने से इनकार

भोपाल में आयोजित एक बैठक में सांसद ने भूमि‑रिकॉर्ड सेवाओं के लिए पाँच मिलियन मुफ्त पंजीकरण प्रदान करने की नई योजना का अनावरण किया। यह पहल नागरिकों के लिए स्वामित्व दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है और राज्य भर में जल्द लागू की जाएगी।

सांसद ने बताया कि इस मुफ्त पंजीकरण अभियान से भूमि मालिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और राजस्व विभाग के डेटाबेस को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। योजना के तहत पात्र आवेदक बिना किसी शुल्क के डिजिटल रिकॉर्ड प्राप्त कर सकेंगे, जिससे अनुपालन बढ़ेगा।

परंतु, भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार पटवारी इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं। बैठक के दौरान उनकी सामूहिक असहमति दर्ज की गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कार्यान्वयन के लिए जमीन‑स्तर के कर्मचारियों में प्रतिरोध है।

इस impasse के कारण सरकार को योजना की समयसीमा लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पटवारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए आगे और चर्चा आवश्यक होगी, तभी मुफ्त पंजीकरण अभियान आगे बढ़ सकेगा।