📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / News18 MP Chhattisgarh
राजनीति
सांसद जितु पटवारी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सीएम यादव पर कानून व्यवस्था को लेकर आरोप
✍️ www.thehawk.in
🗓 18 नव. 2026, 08:01 PM
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सांसद जितु पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीएम यादव पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया है।
नई दिल्ली – सांसद जितु पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सीएम यादव के शासन में law‑and‑order की स्थिति बिगड़ने का संकेत दिया। पटवारी ने कहा कि हाल के हफ्तों में अपराध और सार्वजनिक अशांति में वृद्धि हुई है और राज्य सरकार इस समस्या को सुलझाने में असफल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की अपील की।
पटवारी ने आरोप लगाया कि सीएम यादव की प्रशासनिक नीतियों ने पुलिस की कार्यक्षमता को कमजोर किया है, जिससे नागरिकों का भरोसा घट रहा है। उन्होंने पुलिस बल की पुनरावलोकन और अतिरिक्त केंद्र संसाधनों की मांग की है ताकि स्थिति को स्थिर किया जा सके।
यह कदम राज्य में आगामी स्थानीय चुनावों से पहले राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है, जबकि विपक्षी दल भी सरकार की सुरक्षा नीति की आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार ने अभी तक इस पत्र पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।
विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी सांसदों द्वारा ऐसे पत्र लिखना क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच पर लाने का एक साधन है, विशेषकर जब उन्हें शासन में खामियां दिखती हैं। पटवारी की अपील का परिणाम अभी स्पष्ट नहीं है, पर यह राज्य‑केंद्र के बीच law‑and‑order जिम्मेदारियों पर बढ़ते तनाव को उजागर करता है।
पटवारी ने आरोप लगाया कि सीएम यादव की प्रशासनिक नीतियों ने पुलिस की कार्यक्षमता को कमजोर किया है, जिससे नागरिकों का भरोसा घट रहा है। उन्होंने पुलिस बल की पुनरावलोकन और अतिरिक्त केंद्र संसाधनों की मांग की है ताकि स्थिति को स्थिर किया जा सके।
यह कदम राज्य में आगामी स्थानीय चुनावों से पहले राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है, जबकि विपक्षी दल भी सरकार की सुरक्षा नीति की आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार ने अभी तक इस पत्र पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।
विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी सांसदों द्वारा ऐसे पत्र लिखना क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच पर लाने का एक साधन है, विशेषकर जब उन्हें शासन में खामियां दिखती हैं। पटवारी की अपील का परिणाम अभी स्पष्ट नहीं है, पर यह राज्य‑केंद्र के बीच law‑and‑order जिम्मेदारियों पर बढ़ते तनाव को उजागर करता है।