एमपी हाईकोर्ट ने IRCTC के अधिकृत एजेंट के खिलाफ धारा 143 का लंबित केस निरस्त किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे केरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन (IRCTC) के अधिकृत एजेंट के खिलाफ धारा 143 के तहत दर्ज लंबित मामले को निरस्त कर दिया है। यह मामला रेलवे अधिनियम के तहत एक अपराध का आरोप लगाता था, लेकिन अदालत के हालिया आदेश से वह समाप्त हो गया।

कोर्ट की इस कार्रवाई से एजेंट को कानूनी राहत मिली है और अभियोजन को प्रभावी रूप से रद्द कर दिया गया है। आदेश में निरस्तीकरण के कारण या आरोपों के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया।

स्थानीय समाचार, जैसे अमर उजाला, ने इस निर्णय को उजागर किया, जिससे IRCTC के एजेंटों और व्यापक रेलवे नेटवर्क पर इसका असर देखा जा सकता है। भविष्य में रेलवे‑संबंधी मामलों के निपटारे में इस फैसले के प्रभाव को देखना आवश्यक होगा।