ईंधन बचाने के लिए एमपी हाई कोर्ट का कार-पूलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जोर

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ईंधन संरक्षण और न्यायिक कार्यों की सुचारुता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नई गाइडलाइन लागू की है। इस निर्देश का एक प्रमुख पहलू सरकारी वाहनों के उपयोग पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करना है।

अदालत की इस पहल में कार-पूलिंग को बढ़ावा देने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाओं के अधिक उपयोग पर जोर दिया गया है। इन उपायों का उद्देश्य ईंधन की कुल खपत को कम करना है, जिससे संरक्षण के प्रयासों में योगदान मिलेगा।

इन पद्धतियों को प्रोत्साहित करके, हाई कोर्ट न्यायिक प्रणाली के भीतर संसाधनों के अनुकूलन का प्रयास कर रहा है, साथ ही यह सुनिश्चित कर रहा है कि अदालती कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहें।