मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास आधिकारिक आवास नहीं

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने न्यायाधीशों के लिए आधिकारिक आवास की कमी पर चिंता व्यक्त की है। यह मुद्दा प्राथमिकता के रूप में उठाया गया है, क्योंकि न्यायाधीशों की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि न्यायाधीशों के लिए आधिकारिक घरों की अनुपस्थिति उनकी ड्यूटी को बिना किसी भय या पक्षपात के निभाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इस स्थिति ने राज्य में न्यायपालिका के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की आवश्यकता पर बहस छेड़ दी है।